Source: https://jugti.com/kosh/people/ajit-singh-bains/ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ [Kosh](https://jugti.com/kosh/)/[People](https://jugti.com/kosh/people/)/Justice Ajit Singh Bains Person · High Court Judge # Justice Ajit Singh Bainsਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ Punjab and Haryana High Court judge who founded the Punjab Human Rights Organisation [In short](#in-short)[Who was Justice Ajit Singh Bains?](#s-b1)[Early life and education](#s-b3)[From the bar to the High Court bench](#s-b6)[What did the Bains Committee do?](#s-b9)[The Punjab Human Rights Organisation and the 1992 arrest](#s-b12)[Later life and legacy](#s-b15)[People](#connected-people)[Places](#connected-places)[More people](#more-like-this) In short Justice Ajit Singh Bains (1922 to 2022) was a judge of the Punjab and Haryana High Court from 1974 to 1984 who founded and chaired the Punjab Human Rights Organisation in 1985\. Born in Bara Pind near Goraya in Jalandhar district, he headed the Bains Committee that reviewed thousands of detainee cases and wrote Siege of the Sikhs (1988). Updated 03 Nov 2026 Facts Punjabi name ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ Born 1922, Bara Pind, Phillaur tehsil, Jalandhar district, Punjab, India Died 11 February 2022, Chandigarh, aged 99 Home village Bara Pind, Jalandhar district Family town Mahilpur, Hoshiarpur district District Jalandhar All 14 facts Tehsil Phillaur Region Doaba Education Law and MA (Economics), Lucknow Court Punjab and Haryana High Court, Chandigarh On the bench October 1974 to May 1984 Organisation Punjab Human Rights Organisation (founder and chairman, 1985) Committee Bains Committee, appointed 1 October 1985 Book Siege of the Sikhs (1988) Full story6 min read Justice Ajit Singh Bains (1922 to 2022) was a judge of the Punjab and Haryana High Court who, after retiring from the bench, became the best known human rights voice in Punjab. He founded and chaired the Punjab Human Rights Organisation, headed the 1985 committee that reviewed thousands of detainee cases, and kept documenting Punjab through his book Siege of the Sikhs and decades of public work. ## Who was Justice Ajit Singh Bains? Ajit Singh Bains was a retired judge of the Punjab and Haryana High Court at Chandigarh and the founder chairman of the Punjab Human Rights Organisation, usually shortened to PHRO. He served on the High Court bench from October 1974 to May 1984, and one year after retiring he was asked by the Punjab government to review the criminal cases filed against thousands of young people during the disturbed years. From 1985 onwards he spent the rest of his long life investigating complaints, writing, speaking and travelling on human rights in Punjab. He died in Chandigarh on 11 February 2022, aged 99\. This page is about the judge from Bara Pind; he is not the same person as other public figures who share the name Ajit Singh. ## Early life and education He was born in 1922 in Bara Pind, a large village near Goraya in Phillaur tehsil of Jalandhar district, in the Doaba region of Punjab. His family roots lay in Mahilpur in Hoshiarpur district, and obituaries describe the family as a Mahilpur family. His father, Gurbakhsh Singh, had taken part in the freedom struggle against British rule and later served as sarpanch of Mahilpur. Family accounts record that during the Partition violence of 1947, Gurbakhsh Singh worked to keep Mahilpur peaceful. Ajit Singh was one of seven children raised largely by their mother while their father was in prison or underground. He did his early schooling locally and went on to study at Lucknow, where he completed a law degree and an MA in Economics. Before law fully took hold, he taught for a short time: accounts differ slightly on the order, with one obituary describing a brief spell as a schoolteacher with the Punjab education department and another recalling work as a lecturer in Economics at Khalsa College in Jalandhar. What is consistent across the sources is that he entered the legal profession in the early 1950s, opened a practice at Hoshiarpur in 1954 and shifted to the High Court at Chandigarh in 1961. ## From the bar to the High Court bench At the bar he rose steadily through the profession's own institutions. He was elected to the Punjab Bar Council in 1964, served as Deputy Advocate General for the Punjab government, and became chairman of the Punjab and Haryana Bar Council in 1972\. In October 1974 he was elevated to the bench of the Punjab and Haryana High Court, where he served for close to ten years before retiring in May 1984. Writers who knew his court record describe a judge whose sympathies ran towards employees in disputes with employers, towards working people, the disadvantaged and women. Trade unions and employees' organisations, one account notes, hoped their cases would come before his bench. His reputation for independence followed him into retirement, and it shaped the second, longer career that began almost immediately after he laid down office. ## What did the Bains Committee do? On 1 October 1985 the Punjab government of Chief Minister Surjit Singh Barnala appointed him to head a committee reviewing cases arising from the political agitation of 1981 to 1985\. The committee was asked to look at 2,170 cases involving more than 4,120 people, at a time of widespread concern that innocent young men had been arrested on false charges. Working largely from his own home, with no office or staff provided at first, Bains travelled to jails across Punjab and, by his own account, screened about 80 per cent of the cases in roughly two and a half months despite slow cooperation from the police. The committee's report was never officially published, but accounts of its work agree on its direction: it found the great majority of the cases it examined to be without credible evidence and recommended the release of large numbers of detainees, with one account putting the figure at about 6,000 people. Whatever the exact number, the Bains Committee became a reference point in Punjab's public life, and its chairman's name became attached to the idea that a retired judge could stand between the state and its youngest prisoners. He also served on a Punjab jail reform committee, resigning from it in 1986 in protest at a security operation inside the Golden Temple complex. ## The Punjab Human Rights Organisation and the 1992 arrest In 1985 he founded the Punjab Human Rights Organisation and became its chairman, building a small network of lawyers, journalists and activists who investigated complaints from across Punjab and sent their findings to national and international bodies. Through the late 1980s and early 1990s the PHRO documented allegations of detention without trial, deaths in custody and staged encounter killings, and Bains travelled to Canada, the United States and Europe in 1987 and 1988 to speak about Punjab. In 1988 he published Siege of the Sikhs, his best known book, setting out his analysis of the Punjab crisis and of the rights violations he had recorded. On 3 April 1992, at the age of 70, Bains himself was arrested in Chandigarh under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, known as TADA, in connection with a speech he had made at Anandpur Sahib on 18 March 1992\. Amnesty International issued an urgent action for him within days, recording that he had been taken to police stations in Chandigarh and Ropar, that the First Information Reports shown to his family did not name him, and that a habeas corpus petition had been filed by his son. He was released on bail on 18 August 1992\. While in Burail Jail in Chandigarh he wrote the pamphlet State Terrorism and Human Rights, published the same year. A later generation of Punjab rights workers, among them Jaswant Singh Khalra of Amritsar, documented the same years from cremation records and other evidence, and Khalra's own abduction and killing in 1995 showed how dangerous that work remained. ## Later life and legacy Bains lived in Chandigarh for the rest of his life, at the Sector 2 house that also served as the PHRO office, and he remained active far beyond the usual age of retirement. Obituaries record that he was still giving depositions on human rights matters a month before his death. When he died on 11 February 2022, two months short of his hundredth birthday, tributes came from lawyers, writers and rights organisations in Punjab and in the diaspora. His legacy rests on three things. First, the Bains Committee showed that a case by case review could free people held without evidence, and it remains the standard example cited whenever Punjab discusses mass detentions. Second, the PHRO kept a written record of a difficult decade that would otherwise rest largely on official accounts. Third, his own arrest in 1992, as a 70 year old retired High Court judge, became for many the clearest illustration of the reach of the special laws of that period. For his home villages the connection is simpler: Bara Pind near Goraya, where he was born, and Mahilpur, his family's town, both count him among the most widely known names ever linked to them. ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (1922 ਤੋਂ 2022) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਜ ਆਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਸ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹੇ। ## ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੌਣ ਸਨ? ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 1974 ਤੋਂ ਮਈ 1984 ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਸਾਲ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ, ਲਿਖਤ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ## ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 1922 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਿਲੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਬਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਖਨਊ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮ ਏ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ 1954 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਗਏ। ## ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਹ ਸਾਲ 1964 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ। ਅਕਤੂਬਰ 1974 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ 1984 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜੱਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਛੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ## ਬੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 1 ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ 1985 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2,170 ਕੇਸ ਵੇਖਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੌਲੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਛਪੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 6,000 ਸੀ। ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ## ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ 1992 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਹਿਰਾਸਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਅਤੇ 1988 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਜ ਆਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਸ ਛਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 18 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 18 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਫਲੈਟ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਉਸੇ ਸਾਲ ਛਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਿਹਾ। ## ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬੈਂਸ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੈਕਟਰ 2 ਵਾਲੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਮ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ, ਸੌਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਬੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਭਿਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੀਜੀ, ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਇਆ ਨੇੜੇ ਬਰਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਸਬਾ, ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ## People [Jaswant Singh KhalraHuman Rights Activist](https://jugti.com/kosh/people/jaswant-singh-khalra/) ## Places [ਬBara PindVillage, Doaba](https://jugti.com/kosh/places/jalandhar/bara-pind/)[MahilpurTown, Doaba](https://jugti.com/kosh/places/mahilpur/) ## More people * [Vikram RathourCricketer and Coach](https://jugti.com/kosh/people/vikram-rathour/) * [Palak KohliPara-Badminton Player](https://jugti.com/kosh/people/palak-kohli/) * [Jarnail Singh DhillonFootballer](https://jugti.com/kosh/people/jarnail-singh/) * [Gurindervir SinghSprinter](https://jugti.com/kosh/people/gurindervir-singh/) * [Mandeep SinghCricketer](https://jugti.com/kosh/people/mandeep-singh-cricketer/) Sources (4) 1. [Human Rights Defender Justice Ajit Singh Bains Passes Away at 99, Sikh Siyasat](https://sikhsiyasatnews.net/human-rights-defender-justice-ajit-singh-bains-passes-away-at-99/) 2. [In Memoriam: Ajit Singh Bains, 1922 to 2022, Hardial Bains Resource Centre (RCPB)](https://rcpbml.org.uk/wwie-22/InMemoriamASBains.htm) 3. [Justice Ajit Singh Bains, beacon of human rights defense, The World Sikh News](https://www.theworldsikhnews.com/justice-ajit-singh-bains-beacon-of-human-rights-defense/) 4. [Amnesty International Urgent Action 115/92: Ajit Singh Bains, 7 April 1992](https://www.amnesty.org/ru/wp-content/uploads/2021/06/asa200261992en.pdf) [Report a correction](https://jugti.com/corrections/) **Jugti is free and independent.** Reader support keeps the Kosh growing. [Support](https://jugti.com/support/) On this page[In short](#in-short)[Who was Justice Ajit Singh Bains?](#s-b1)[Early life and education](#s-b3)[From the bar to the High Court bench](#s-b6)[What did the Bains Committee do?](#s-b9)[The Punjab Human Rights Organisation and the 1992 arrest](#s-b12)[Later life and legacy](#s-b15)[People](#connected-people)[Places](#connected-places)[More people](#more-like-this) Facts Punjabi name ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ Born 1922, Bara Pind, Phillaur tehsil, Jalandhar district, Punjab, India Died 11 February 2022, Chandigarh, aged 99 Home village Bara Pind, Jalandhar district Family town Mahilpur, Hoshiarpur district District Jalandhar Tehsil Phillaur Region Doaba Education Law and MA (Economics), Lucknow Court Punjab and Haryana High Court, Chandigarh On the bench October 1974 to May 1984 Organisation Punjab Human Rights Organisation (founder and chairman, 1985) Committee Bains Committee, appointed 1 October 1985 Book Siege of the Sikhs (1988) ## Keep exploring Everything in the Kosh, with sources. [Places12,428 places](https://jugti.com/kosh/places/)[Books221 books](https://jugti.com/kosh/books/)[ੳWords589 words](https://jugti.com/kosh/words/)[Religion494 entries](https://jugti.com/kosh/religions/)[ੳA to ZEvery entry by letter](https://jugti.com/kosh/a-z/)