Ex-SSP Randhawa Convicted in 1992 Abduction

A special CBI court in Mohali on Wednesday convicted former Tarn Taran senior superintendent of police Gurmeet Singh Randhawa in the 1992 abduction of Ludhiana transporter Amrik Singh Sakri, bringing down the curtain on a case that has run for nearly 34 years. The court will announce the quantum of sentence on Thursday, 12 November.

What happened in 1992?

According to the prosecution, Sakri was picked up on 25 November 1992 from Hotel Amaltas in Ludhiana, where he had gone to attend his niece's wedding. A Punjab Police team led by the then deputy superintendent of police Gurmeet Singh, who was posted in Tarn Taran, took him away. Sakri was never seen again, and his family has maintained since that he was abducted by the police.

How did the case reach court?

Sakri's son Devinder Singh filed an affidavit about his father's abduction, and the Supreme Court ordered an inquiry on 15 November 1995 in a writ petition filed by Paramjeet Kaur. The CBI began a preliminary inquiry in January 1999 and registered a regular case in February 2000. A chargesheet followed in 2001 against Randhawa, the then station house officer of Khalra police station Inspector Suba Singh, sub-inspector Surinder Singh, constable Parminderjit Singh and assistant sub-inspector Jaswant Singh. The chargesheet named the then senior superintendent of police Ajit Singh Sandhu as the alleged mastermind of the conspiracy. The accused were charged under Sections 120-B, 220, 364, 365 and 218 of the Indian Penal Code, covering criminal conspiracy, kidnapping, illegal confinement and manipulation of official records.

Why did the trial take so long?

Although charges were framed in 2000, the proceedings remained stalled for years as the accused police officials filed petitions before higher courts. The trial could begin only in 2022. Three of the accused died during the long pendency of the case, and the proceedings outlived several judges and investigating officers.

What did the court decide?

Special Judge Dinesh Kumar Wadhwa found Randhawa guilty under Section 365 of the Indian Penal Code, which covers kidnapping or abduction with intent to secretly and wrongfully confine a person, and Section 120-B, which covers criminal conspiracy. Co-accused constable Parminderjit Singh, also known as Babbu, was acquitted after the court gave him the benefit of the doubt.

ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

1992 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਕਰੀ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਕਰੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?

ਸਾਕਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 2001 ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ, ਖਾਲੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-ਬੀ, 220, 364, 365 ਅਤੇ 218 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ?

ਹਾਲਾਂਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ?

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 365, ਜੋ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Why does the verdict matter?

The conviction closes another long-pending case linked to alleged illegal detentions and disappearances during Punjab's terrorism-affected period. For Sakri's family, which pursued the case from the Supreme Court to the CBI court for three decades, the verdict is the first judicial finding that the transporter was abducted by a police team. It also underlines how slowly cases from that period have moved through the courts, with this one taking more than three decades from the disappearance to a verdict.

Who was Amrik Singh Sakri?

A transporter from Ludhiana who was picked up by a police team on 25 November 1992 from a wedding at Hotel Amaltas and never seen again.

When will Gurmeet Singh Randhawa be sentenced?

The CBI court will pronounce the quantum of sentence on Thursday, 12 November.

What happened to the other accused?

Constable Parminderjit Singh was acquitted, and three other accused died during the 34 years the case was pending.

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਇਸ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਕਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਅਗਵਾ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।