High Court Asks Punjab If It Has Rs 520 for Court Fee in DA Appeal; Hearing Nov 5ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਡੀਏ ਅਪੀਲ ਦੀ 520 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ

ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਸਟਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੀਏ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਸਟਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੀਏ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮੁੱਖ ਤੱਥ

  • 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
  • ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
  • ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।
  • ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

The Punjab and Haryana High Court on Friday sharply questioned the Punjab government over its Supreme Court appeal in the dearness allowance (DA) case, asking whether the state "even has Rs 520" to pay the court fee that had kept the appeal stuck in defect. The matter is now adjourned to November 5, Bar & Bench, The Tribune and Rozana Spokesman reported.

What did the High Court say about the Rs 520 court fee?

A bench of Justice Vinod S Bhardwaj and Justice Ravinder Malik said the state's appeal against the August 3 judgment has been lying with the Supreme Court registry since September 1 because of defects, including unpaid court fees. The bench called the defects trivial and said it appeared to be a "deliberate designed effort" to keep the appeal from being listed, noting that other petitions of the state were listed at 24 hours' notice. Senior advocate Vikas Singh, for the Chief Secretary, said the fee is the job of the advocate-on-record, not a matter of state finances, and objected to any suggestion of fiscal indiscipline. The court clarified it had taken no judicial notice so far.

What happens to the Chief Secretary?

The court is hearing criminal contempt proceedings against Chief Secretary KAP Sinha, who was put to notice on October 6 over an affidavit on the status of the appeal. He has since filed an apology, but the court asked for a fresh, detailed affidavit. Reports say he must be present on the next date, and that no further opportunity will be given if the affidavit is not filed. These are court observations at a hearing, not a final finding.

What is the DA dispute about?

On August 3 the High Court directed Punjab to release all pending DA and dearness relief instalments to employees and pensioners at the rates paid to All India Services officers in the state. The state has challenged this in the Supreme Court. The Tribune reported this week that pending DA and DR arrears are estimated at about Rs 14,191 crore, and that the government has weighed phased payment over five years.

What did the court say about advertising?

Responding to the state's argument on advertising, the bench said fiscal priorities are for the executive to decide, but statutory obligations cannot be subject to a populist agenda. "You may put your hoarding on the Moon or Mars, we are not concerned," it said. The state's counsel argued that the case is being politicised as elections near.

When is the next hearing?

The High Court will take up the matter again on November 5, 2026.

How much are the DA arrears?

The Tribune reported an estimated liability of about Rs 14,191 crore for state employees and pensioners.

Who appeared in the case?

Senior advocate RS Cheema is amicus curiae, Sanjay Kaushal and Chetan Mittal appear for employees, and Vikas Singh for the Chief Secretary.

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ 520 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਭਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨਾ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਆਇਕ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।

ਡੀਏ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਨ ਜਾਂ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।" ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣੇਗਾ।

ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ?

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਚੀਮਾ ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਹਨ, ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਜੁਗਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਯੋਗ

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ →

ਜੁਗਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਜੁਗਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ।ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਜੁਗਤੀ ਲਈ ਏਆਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈਲੁਧਿਆਣਾ ਫੀਲਡਗੰਜ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇਲੁਧਿਆਣਾ ਫੀਲਡਗੰਜ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਜੁਗਤੀ ਲਈ ਏਆਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈਆਪ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ: ਮਾਨਆਪ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ: ਮਾਨ10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ →

ਖੇਡਾਂ · 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਹਾਕੀ ਸੈਮੀਫ਼ਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਹਾਕੀ ਸੈਮੀਫ਼ਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈਪੰਜਾਬ · 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਕੇਂਦਰ ਨੇ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਕੇਂਦਰ ਨੇ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਪੰਜਾਬ · 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਆਪ 2027 ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀਆਪ 2027 ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀਪੰਜਾਬ · 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐੱਸਆਈ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ, ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐੱਸਆਈ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ, ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਪੰਜਾਬ · 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 194 ਮਾਮਲੇ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,000 ਪਾਰਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 194 ਮਾਮਲੇ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,000 ਪਾਰ