Punjab Waives Rs 518 Crore Power Bill Penalties for 24.86 Lakh Homesਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 24.86 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ 518 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼

CM Bhagwant Mann announced a 45-day OTS: defaulting domestic consumers pay only principal, 25% upfront, rest in two six-monthly instalments; Rs 518 crore waived.ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਓਟੀਐੱਸ ਐਲਾਨੀ: ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ, 25% ਤੁਰੰਤ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ; 518 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ਼।

By ਜੁਗਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕEdited by Gurjant Singh Pannu13 ਨਵੰਬਰ 2026, ਸਵੇਰੇ 9:1613 ਨਵੰਬਰ, ਸਵੇਰੇ 9:16· 2 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ

ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਸਟਰ: ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ

ਮੁੱਖ ਤੱਥ

ਲਗਭਗ 24.86 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼।
ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ।
25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਬਾਕੀ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ।
ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ (14 ਨਵੰਬਰ ਸੰਭਾਵਿਤ) ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ।

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann on Friday announced a one-time settlement (OTS) scheme that waives Rs 518 crore of penalties and interest for about 24.86 lakh domestic electricity consumers who have defaulted on their bills, according to The Tribune, The New Indian Express and The Statesman. The scheme comes months before the 2027 Assembly election.

How does the OTS scheme work?

Consumers will pay only the principal amount of their pending bills; penalty and interest are waived. The scheme covers bills outstanding as of March 31, 2026, and stays open for 45 days from the date of notification. The Statesman reports that eligible consumers can opt for a staggered payment plan.

What is the payment schedule?

Beneficiaries must deposit 25 per cent of the outstanding amount upfront. The remaining 75 per cent can be paid in two six-monthly instalments, the Tribune and Punjabi Tribune report.

How big are the dues?

Mann said total outstanding dues of the 24.86 lakh domestic consumers come to Rs 2,516 crore, of which Rs 518 crore will be written off by the state government, as reported by The New Indian Express. Mann said the notification would be issued on Saturday, November 14, after which the scheme takes effect immediately. According to Ajit, bills will be sent to consumers' homes, so people need not search for the process.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 24.86 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਲਾਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ; ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ?

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ।

ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?

ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24.86 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

Who is eligible?

The scheme is for domestic consumers only, per the reports. Mann appealed to all eligible households to settle dues within the 45-day window. This follows PSPCL's earlier suspension of disconnections over disputed or inflated bills, reported in September.

Who can use Punjab's electricity OTS scheme?

Domestic electricity consumers in Punjab whose bills were outstanding as of March 31, 2026.

How long is the OTS window?

45 days from the date of notification, which Mann said would be issued on November 14.

How much do consumers have to pay upfront?

25 per cent of the outstanding principal, with the rest in two six-monthly instalments.

ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ।