Supreme Court Stays Contempt Case Against Punjab Chief Secretary in DA Rowਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋਹੀਨ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਜੁਗਤੀ ਲਈ ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ: ਪਿਨਾਕਪਾਣੀ (CC BY-SA 4.0)
ਜੁਗਤੀ ਲਈ ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ: ਪਿਨਾਕਪਾਣੀ (CC BY-SA 4.0)

ਮੁੱਖ ਤੱਥ

  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੋਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
  • ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੋਹੀਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ।
  • ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਏ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਨਿਪਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
  • ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

The Supreme Court on Thursday, 5 November stayed the criminal contempt proceedings against Punjab Chief Secretary KAP Sinha in the dearness allowance (DA) arrears case, giving the state's top bureaucrat interim relief on the day he was due to appear in person before the Punjab and Haryana High Court. A bench of Justice BV Nagarathna and Justice R Mahadevan stayed further proceedings in the criminal contempt case until further orders, and said no coercive steps be taken in a connected civil contempt case.

State asked for an arrears plan by March 2027

The bench was told the state has already raised DA from 43 per cent to 53 per cent, and it asked Punjab to file a proposal setting out how much of the pending arrears it can clear by 31 March 2027. Reports of the hearing said the court questioned the basis for criminal contempt, which rested in part on an internal departmental communication, and observed that such correspondence could not by itself justify criminal contempt proceedings. The Supreme Court is now seized of three connected cases: two challenges to the High Court's main DA judgment, by the state and by Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL), and one against the criminal contempt move.

How the case reached the Supreme Court

On 3 August, the High Court directed the Punjab government and PSPCL to release all pending DA and dearness relief instalments to employees and pensioners at the rates paid to All India Services officers serving in Punjab, within a fortnight, with 6 per cent annual interest on any unpaid amount afterwards. It also barred unproductive expenditure, such as large advertising campaigns, until the dues were cleared. On 12 October, the High Court issued a criminal contempt notice to the Chief Secretary, later directed him to appear in person on 5 November, and imposed costs of Rs 1 lakh on the state for failing to file its reply.

A liability of Rs 32,418 crore

In a status report before the High Court, the Chief Secretary put Punjab's outstanding DA and dearness relief liability for July 2021 to September 2026 at Rs 22,818 crore, and the state's total outstanding liability towards employees and pensioners at Rs 32,418 crore. The state told the Supreme Court it had inherited around Rs 13,000 crore of legacy arrears from the previous government. No finding of contempt has been recorded against the Chief Secretary, and the stay leaves the underlying DA dispute, and what employees and pensioners are still owed, to be decided in the connected cases.

What did the Supreme Court order in the DA case?

It stayed further proceedings in the criminal contempt case against the Chief Secretary until further orders, and directed that no coercive steps be taken in the connected civil contempt case.

What must Punjab do by March 2027?

The court asked the state, which says DA has risen from 43 per cent to 53 per cent, to file a proposal on how much of the pending arrears it can clear by 31 March 2027.

How large are Punjab's DA arrears?

The Chief Secretary's status report put DA and dearness relief arrears for July 2021 to September 2026 at Rs 22,818 crore, within a total outstanding liability of Rs 32,418 crore.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਤੋਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੋਹੀਨ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਵਲ ਤੋਹੀਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਡੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੋਹੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੋਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡੀਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੋਹੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ।

ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਨਿਪਟਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੋਹੀਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ।

32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਕੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋਹੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਅਸਲ ਡੀਏ ਵਿਵਾਦ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੋਹੀਨ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁੜੇ ਸਿਵਲ ਤੋਹੀਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ →

ਜੁਗਤੀ ਲਈ ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤਸਵੀਰ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਜ਼ੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ 34 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, 16 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਜ਼ੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ 34 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, 16 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂAI-generated editorial design for Jugti, incorporating original photograph of Prem Singh Chandumajra by Geetvinder (CC BY-SA 4.0)ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਧ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਧ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਕੱਲ੍ਹਜੁਗਤੀ ਲਈ ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤਸਵੀਰ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀਕੱਲ੍ਹਜੁਗਤੀ ਲਈ ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤਸਵੀਰ।ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਕੱਲ੍ਹ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ →

ਖੇਤੀਬਾੜੀ · 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ 2,347 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ 2,347 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾਪਰਵਾਸੀ · Yesterdayਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਐਲਐਮਆਈਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹਟਾਈਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਐਲਐਮਆਈਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹਟਾਈਖੇਡਾਂ · Yesterdayਭਾਰਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 8-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈਭਾਰਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 8-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈਭਾਰਤ · Yesterdayਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀਖੇਡਾਂ · Yesterdayਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ