Ghuman is a village in Batala tehsil of Gurdaspur district, Punjab, India. It had a population of 6,601 people in 1,244 households at the 2011 census. It has government schools up to Class 12, and most of its 631 hectares are irrigated farmland.
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ; ਸੋਮਵਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮੁੜ ਤਲਬ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ।
ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ 16 ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਕਦੀ-ਬਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਗੋਹਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ; ਆਪ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦੱਸਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸੀਬੀਆਈ FIR ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ FIR ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜੀ।
