Edmonton Khalistan Vote Today as FBI Warns SFJ's Pannun

Sikhs for Justice (SFJ) is holding a non-binding "Khalistan Referendum" in Edmonton, Alberta, on Sunday, 18 October, days after its general counsel Gurpatwant Singh Pannun said the FBI warned him of an "imminent threat" to his life tied to his travel for the vote. SFJ says the event will go ahead as scheduled.

What Pannun says the FBI told him

Pannun told CBS News and other outlets that FBI agents visited his New York City home on 15 October and issued a "duty to warn" notice about an imminent threat, particularly linked to his planned trip to Canada for the referendum. In a statement to The Bureau, he said the agents confirmed the FBI was actively investigating leads but did not tell him who was behind the threat.

Pannun said he believes the Indian government is behind it, citing earlier US indictments and repeated FBI and RCMP warnings, but he acknowledged that the FBI has not named anyone. India has rejected the allegation that its officials directed the earlier plot against him and treats him as a terrorist.

RCMP warnings to organisers

Pannun also says he has received warnings from the Royal Canadian Mounted Police about threats to his life and to his home in Ontario. According to a statement shared with the Times of India, the RCMP issued "duty to warn" notices in August to three referendum organisers, Inderjeet Singh Gosal in Ontario and Manjinder Singh and Narinder Singh Randhawa in British Columbia. It says another organiser, American coordinator Avtar Singh Pannu, received a threat-to-life warning on 7 October while visiting Edmonton. These claims come from SFJ's own statements, and the agencies have not detailed them publicly in the reports we reviewed.

What the vote is, and is not

The referendum asks participants whether Indian Punjab should become an independent state called Khalistan. WE News reported that Sikhs from across Canada, the United States and Europe were travelling to Edmonton for it. It is organised by SFJ, a group banned in India since 2019, and is not recognised by the Canadian or Indian governments. Its result carries no legal force and cannot change Punjab's status.

This vote is separate from Alberta's own provincial referendum on Monday, 19 October, which asks Albertans about remaining in Canada and other questions, including immigration.

Background: the 2023 plot and the Nijjar killing

US prosecutors allege that an Indian government employee, Vikash Yadav, recruited Nikhil Gupta in May 2023 to arrange Pannun's murder in New York; the hitman turned out to be an undercover agent. Gupta pleaded guilty in February to murder-for-hire and related charges, and his sentencing has been moved to 20 November so Pannun can take part. The plot was foiled before any attack.

Pannun's associate Hardeep Singh Nijjar was shot dead outside a gurdwara in Surrey, British Columbia, in June 2023, an event that strained India-Canada relations. The new warnings come as Canada and India push for closer trade and security cooperation, with PM Narendra Modi due to visit Canada on 11-12 December.

What happens next

Organisers say voting will proceed in Edmonton on Sunday. Canadian police have not publicly detailed security arrangements in the reports reviewed, and no incident had been reported at the time of writing.

What is the Khalistan Referendum in Edmonton?

It is a non-binding vote organised by Sikhs for Justice on 18 October asking participants whether Indian Punjab should become an independent "Khalistan". Neither the Canadian nor the Indian government recognises it.

What did the FBI tell Gurpatwant Singh Pannun?

Pannun says FBI agents visited him on 15 October and issued a "duty to warn" notice about an imminent threat to his life tied to his travel to Edmonton. He says they did not say who was behind it.

Is this the same as the Alberta referendum?

No. Alberta's provincial referendum is on 19 October and is run by Elections Alberta. The Edmonton Khalistan vote is a separate, unofficial event run by SFJ.

ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ) ਐਤਵਾਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਈਡਿੰਗ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ" ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੋਟ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ "ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਤਰੇ" ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਏਜੰਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ "ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ" ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਸੁਰਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਤੇ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿਚਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ "ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ" ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੋਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ

ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੋਟ ਸੋਮਵਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ: 2023 ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਕਾਤਲ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਏਜੰਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਲਈ ਸੁਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਨੂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜੇ। ਨਵੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 11-12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?

ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ "ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ" ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੋਟ ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ।