High Court Issues Criminal Contempt Notice to Punjab Over DA Dues; Hearing Oct 30ਡੀਏ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
The Punjab and Haryana High Court on Monday issued a formal notice to the Punjab government in criminal contempt proceedings over unpaid dearness allowance (DA) and dearness relief (DR) to employees and pensioners. Senior advocate RS Cheema was appointed amicus curiae, and the case will be heard again on October 30, The Tribune and Babushahi reported.
What did the High Court order on DA dues?
A Division Bench of Justice Vinod S Bhardwaj and Justice Ravinder Malik issued the notice and directed the state to file its response by October 30. Reports differ slightly on the reply date, with one headline mentioning October 27, but the next hearing is October 30. The bench said the referral of the matter to the contempt bench showed the government's contentions in its affidavit had been prima facie considered.
Why is the Chief Secretary facing contempt?
An earlier Division Bench of Chief Justice Ashwani Kumar Mishra and Justice Rohit Kapoor had found the Chief Secretary's affidavit on the status of the state's appeal in the Supreme Court "palpably false" on a prima facie basis and issued notice on why criminal contempt should not begin for allegedly misleading the court. Senior advocate Vikas Singh, for the state, said there was no deliberate intent and that the Chief Secretary was willing to tender an unconditional apology if the court deemed it appropriate. The employees' counsel opposed the apology. These are submissions made in court, and no finding of contempt has been made.
What is the DA dispute about?
A judgment of April 8 directed Punjab to release DA and DR to its employees and pensioners at the same rates as members of the All India Services serving in the state, following the Central Government pattern. On August 3, the Division Bench dismissed appeals by the state and PSPCL and ordered the pending instalments released within a fortnight.
What did the employees' lawyers argue?
Senior advocates Sanjay Kaushal and Chetan Mittal alleged an attempt to delay the matter until the model code of conduct for the coming assembly elections. They said 7.5 lakh employees and pensioners are affected, that the state ran advertisements in 28 newspapers despite a restraint, and that a Finance department letter said no High Court order should be implemented without its permission. These are the petitioners' contentions.
When is the next hearing?
The High Court will hear the matter again on October 30, 2026.
Who is the amicus curiae?
Senior advocate RS Cheema has been appointed to assist the bench.
How many people are affected?
The employees' counsel told the court 7.5 lakh employees and pensioners are affected.
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਮੁਤਾਬਕ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ?
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰਖ਼ੀ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ" ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਡੀਏ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੈ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
Key facts
- On October 12, 2026 the Punjab and Haryana High Court issued a formal criminal contempt notice to Punjab over pending DA and DR dues.
- Senior advocate RS Cheema was appointed amicus curiae; the next hearing is October 30.
- Employees' counsel say 7.5 lakh employees and pensioners are affected.
- The Chief Secretary's affidavit on the Supreme Court appeal was earlier found prima facie palpably false; the state offered an unconditional apology if the court deems fit.