Supreme Court Defers Punjab's Plea Against CBI Probe to Friday

The Supreme Court on Thursday, October 8, 2026, put off to Friday the Punjab government's challenge to a High Court order directing the CBI to probe corruption allegations linked to Chief Minister Bhagwant Mann's office. It granted no interim relief in the meantime.

What did the Supreme Court decide on Thursday?

The bench adjourned the state's plea to October 9, according to The Hindu and The Tribune. Hindustan Times reported that the court declined to pass any interim order against the probe without first letting both judges on the bench examine the matter. Times Now reported that no protection was given against "precipitative action" by the CBI before Friday.

What is the Punjab government asking for?

The state wants a stay on the High Court direction, which asked the CBI to register a case and report within two months. In the alternative, it has asked the court to let the Punjab Bureau of Investigation complete a preliminary inquiry and file an action-taken report, and to bar agencies from relying on the High Court's observations until the petition is decided, The Tribune reported.

How did the case get here?

The High Court acted on a petition by advocate Nikhil Saraf. The CBI then registered a case on Tuesday, October 6, against Mann's officer on special duty and other public servants, and searched locations in Punjab and Chandigarh. Jugti has covered the FIR and the earlier hearing request separately.

What does the government say?

The Mann government says central agencies are being used for political ends ahead of the assembly elections due early next year, and Mann has described the CBI action as an attempt to target his government. The allegations in the FIR are yet to be tested in court.

When will the Supreme Court hear Punjab's plea next?

On Friday, October 9, 2026.

Has the CBI probe been stayed?

No. The Supreme Court has not granted any interim order, so the CBI investigation is not stayed as of Thursday.

What is the High Court order the state is challenging?

A direction for the CBI to register a case on corruption allegations linked to the Chief Minister's office and submit a report within two months.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ?

ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸੂਬਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।

ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਜੁਗਤੀ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ?

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ।

ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ।