India's First Soil Carbon Payments Go to Punjab and Haryana Farmersਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ-ਕਾਰਬਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ

By ਜੁਗਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ30 ਸਤੰਬਰ 2026, ਰਾਤੀਂ 9:1130 ਸਤੰਬਰ, ਰਾਤੀਂ 9:11· 1 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ

ਮੁੱਖ ਤੱਥ

2,550 farmers from Punjab and Haryana are receiving over Rs 2.9 crore in direct benefit transfers for verified soil carbon outcomes.
The payments are part of 'Aadi', a Grow Indigo farmer carbon programme launched in 2019 with ICAR technical guidance, covering 2 million+ acres and 100,000+ farmers across seven states.
Farmers adopted Direct Seeded Rice (DSR), reduced tillage and crop residue management between 2019 and 2022; results were measured and independently verified before credits were issued.
Carbon credits were issued under the Verra VM0042 methodology, with individual farmer payments reported between approximately Rs 3,000 and Rs 15,000.

More than 2,500 small farmers in Punjab and Haryana have started receiving India's first direct payments for building soil carbon.

The transfers were launched on September 17 at Punjab Agricultural University in Ludhiana by ICAR Director General Dr M L Jat under the 'Aadi' programme run by Grow Indigo with ICAR guidance.

Officials said 2,550 farmers will share over Rs 2.9 crore for verified outcomes achieved between 2019 and 2022 through practices like direct-seeded rice, reduced tillage and better stubble management. The results were measured and independently verified, with credits issued under the Verra VM0042 methodology. Reported payouts range from about Rs 3,000 to Rs 15,000 per farmer.

What are India's first soil carbon payments?

More than 2,500 small farmers in Punjab and Haryana have started receiving India's first direct payments for building soil carbon.

The transfers were launched on September 17 at Punjab Agricultural University in Ludhiana by ICAR Director General Dr M L Jat under the 'Aadi' programme run by Grow Indigo with ICAR guidance.

How much are Punjab and Haryana farmers being paid for soil carbon?

The results were measured and independently verified, with credits issued under the Verra VM0042 methodology. Reported payouts range from about Rs 3,000 to Rs 15,000 per farmer.

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਵਧਾਉਣ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਜਾਟ ਵੱਲੋਂ 'ਆਦਿ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰੋ ਇੰਡੀਗੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2,550 ਕਿਸਾਨ 2019 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਦਲੇ 2.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ, ਘੱਟ ਜੁਤਾਈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵੇਰਾ VM0042 ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 3,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਨ।

ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਜਾਟ ਨੇ 'ਆਦਿ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰੋ ਇੰਡੀਗੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2,550 ਕਿਸਾਨ 2019 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ, ਘੱਟ ਜੁਤਾਈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਦਲੇ 2.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।

ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵੇਰਾ VM0042 ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 3,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਨ।