Cabinet Approves IDBI Bank Sale to Canada's Fairfax for Rs 52,878 Croreਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫ਼ੇਅਰਫ਼ੈਕਸ 52,878 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ
The Union Cabinet's economic committee on Wednesday, October 14, approved the sale of a 60.72 per cent stake in IDBI Bank to Fairfax Financial Holdings of Canada for about Rs 52,878 crore. The Finance Ministry called it a "strategic restructuring" and said it will be the largest foreign direct investment in India's financial sector once completed. The deal still needs clearance from the Reserve Bank of India before it can close.
What exactly did the Cabinet approve?
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi, picked a Fairfax-controlled Canadian entity as the strategic buyer at Rs 81 per share. The 60.72 per cent stake is made up of 30.48 per cent held by the Government of India and 30.24 per cent held by Life Insurance Corporation (LIC), Business Standard reported. After the sale the government will keep 15 per cent and LIC 19 per cent. The Hindu BusinessLine reported that the government expects over Rs 26,500 crore and LIC over Rs 26,300 crore.
Who is the buyer?
Fairfax is a Toronto-based financial holding company founded by Indian-born Canadian billionaire Prem Watsa, according to the Economic Times. Of five parties that first showed interest, four qualified and two submitted bids, Business Standard reported. The ministry did not name the other bidder, though PTI had earlier reported that Dubai's Emirates NBD was in the race. Earlier bids invited in 2025-26 fell short of the reserve price of Rs 94.42 a share and were rejected. The ministry said the Rs 81 bid beat an average valuation of Rs 75.99 a share.
What happens next?
The buyer must now present its credentials to the RBI and submit a roadmap for meeting regulatory conditions. Mint reported that the deal also needs approvals from the RBI and the securities regulator, Sebi, and that the transaction includes an open offer giving minority shareholders an exit. DIPAM Secretary Arunish Chawla told the Economic Times the share purchase agreement will be signed only after RBI clearance, and that the aim is to finish by the end of the current financial year. A government official told Business Standard that Fairfax will have to bring its holding down to 26 per cent over a 15-year glide path.
What about Fairfax's stake in CSB Bank?
Fairfax holds about 40 per cent of CSB Bank through Fairfax India Holdings. Because an entity cannot own two banks under RBI norms, Chawla said the buyer must either merge CSB with the relevant banking entity or exit one of the two within two years.
What does it mean for employees and customers?
Chawla said the existing service conditions of serving employees and the pensions of current pensioners are protected under the share purchase agreement. Moneycontrol reported that a United Forum of IDBI officers' and employees' unions opposed the sale and demanded a halt and a parliamentary review. Government sources told The Hindu that no depositor or borrower is affected, with deposits insured up to Rs 5 lakh per depositor.
How did IDBI get here?
IDBI Bank was placed under the RBI's Prompt Corrective Action framework in 2017. LIC took a controlling stake in January 2019 by putting in Rs 21,624 crore, after which the RBI classified it as a private bank. Its gross bad-loan ratio fell from 31.8 per cent in September 2018 to 2.3 per cent in March 2026, and it posted a record net profit of Rs 9,513 crore in 2025-26, The Hindu reported. IDBI shares closed at Rs 89.85 on Wednesday, up 8.3 per cent.
Is the IDBI Bank sale final?
Not yet. The Cabinet has approved the buyer and price, but Fairfax must clear the RBI's review and other approvals before the share purchase agreement is signed.
Will IDBI Bank customers be affected?
Government sources say no depositor or borrower is affected, the RBI continues to supervise the bank, and deposits stay insured up to Rs 5 lakh per depositor.
Why is this deal significant?
The Finance Ministry says it will be the largest foreign direct investment in India's financial sector, and NDTV described it as the country's biggest strategic disinvestment since the sale of Air India.
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ 60.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫ਼ੇਅਰਫ਼ੈਕਸ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 52,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 81 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਫ਼ੇਅਰਫ਼ੈਕਸ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਚੁਣਿਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 60.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਦੇ 30.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਕੋਲ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਬਿਜ਼ਨਸਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ 26,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੇਅਰਫ਼ੈਕਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਅਰਬਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਤਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦਾ ਅਮੀਰਾਤ ਐੱਨਬੀਡੀ ਵੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੀ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਮੰਗੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 94.42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 81 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ 75.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਔਸਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਦੇ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਓਪਨ ਆਫ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੇਅਰਫ਼ੈਕਸ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੀਐੱਸਬੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਅਰਫ਼ੈਕਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫ਼ੇਅਰਫ਼ੈਕਸ ਫ਼ੇਅਰਫ਼ੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐੱਸਬੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਦੋ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਵਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਐੱਸਬੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੋਰਮ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਰਹੇਗੀ।
ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ 21,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ 31.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 9,513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 89.85 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ।
ਕੀ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੇਅਰਫ਼ੈਕਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਰਬੀਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਸੌਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Key facts
- The Cabinet Committee on Economic Affairs approved the deal on October 14, 2026.
- Fairfax Financial Holdings buys 60.72% of IDBI Bank for about Rs 52,878 crore at Rs 81 a share.
- The stake is 30.48% from the government and 30.24% from LIC; they keep 15% and 19%.
- It would be the largest foreign direct investment in India's financial sector, per the Finance Ministry.
- RBI clearance is required; Fairfax must merge or exit CSB Bank within two years.