SC Issues Notices on SIR, Delhi Protest Crackdown; CCTV Preserved

The Supreme Court on Thursday, October 15, 2026, issued notices on a sweeping batch of petitions arising from the anti-Chief Election Commissioner protests in Delhi and the Election Commission's Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, and ordered all law enforcement agencies to preserve CCTV footage of the protests. A bench of Chief Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi heard about 46 matters, according to ThePrint, The Hindu, The Indian Express, India Today, LiveLaw and the Supreme Court Observer.

What did the court do on the SIR petitions?

It issued notice to the Election Commission of India, CEC Gyanesh Kumar and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi on a joint petition by Rahul Gandhi and other INDIA bloc leaders, and tagged it with pending SIR challenges. The leaders seek the ECI's files, minutes and notings on the exercise and a stay on it. Notices also went out on pleas against amendments to Form 6. The bench said it would ask one petitioner to explain his conduct, without naming him, after a contempt plea over the opposition's October 12 march into court premises. "Nobody can browbeat the judiciary," the CJI said.

What did the court ask about the Delhi crackdown?

The court said it wanted to be "enlightened" about the Section 163 BNSS prohibitory orders used on October 10, with Justice Bagchi saying the challenge was like "arguing against a ghost" because the orders had not been produced. It issued notice to the Centre and Delhi Police on pleas alleging detentions of protesters, lawyers and journalists, and asked the Centre to respond on claims that journalists' devices were seized. Solicitor General Tushar Mehta said none were seized and was told to say so in his counter-affidavit.

Why does Jantar Mantar matter in this case?

The bench issued notice on a challenge to the Delhi Police's de-notification of Jantar Mantar as a designated protest site and asked whether there was "application of mind". The Solicitor General said a committee had examined the matter and that the court's October 9 remarks were not the basis. Petitioners cited the court's 2018 judgment against a blanket ban on protests there. The court did not restore the site immediately.

What was ordered on CCTV and women journalists?

All law enforcement agencies must preserve CCTV and digital material linked to the protests, including footage from the Supreme Court premises, while private parties may keep their own recordings. Senior advocate Indira Jaising, for the Network of Women in Media, alleged sexual harassment of women journalists by police and asked for a women-led committee. The CJI said prima facie the court agreed with the idea and asked for names in a sealed cover. The court also barred coercive action against a woman journalist booked under the SC/ST Act after she accused a police officer of misconduct. The Solicitor General opposed blanket guidelines.

What does Delhi Police say?

In an affidavit on the contempt plea, Police Commissioner Anurag Kumar denied wilful disobedience of the court's October 9 directions, according to the Supreme Court Observer. The police said Metro restrictions covered 57 stations before being cut to 45, and claimed more than 35,000 people joined the October 10 march and over 240 personnel were injured. The petitioners dispute the police version of events.

What happens next?

The Centre, the ECI and Delhi Police must file replies. Both sides will appoint nodal counsel to group the overlapping matters, and lawyers have been told not to file further petitions on the protests. The Supreme Court Bar Association and the Advocates-on-Record Association were asked for suggestions to protect the court's dignity.

Which petitions did the Supreme Court issue notice on?

It issued notice on the INDIA bloc's SIR petition, the Form 6 amendment pleas, challenges to the Jantar Mantar de-notification and Section 163 orders, and petitions alleging police excesses and detentions during the October 10 protests.

Did the court order CCTV footage preserved?

Yes. All law enforcement agencies must preserve CCTV and other digital footage linked to the protests, including footage of the Supreme Court premises on October 12.

Has the SIR been stopped?

No stay was reported. The court only issued notice and tagged the petition with pending SIR challenges.

ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਦ ਹਿੰਦੂ, ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ, ਲਾਈਵਲਾਅ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰੀਬ 46 ਮਾਮਲੇ ਸੁਣੇ।

ਐੱਸਆਈਆਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੰਬਿਤ ਐੱਸਆਈਆਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਨੋਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੈਂਪਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।”

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ “ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ” ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ “ਭੂਤ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ” ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏ?

ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ਼ ਵਿਮੈਨ ਇਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਮੰਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 57 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੇਂਦਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ?

ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਫ਼ਾਰਮ 6 ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ।

ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ?

ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਐੱਸਆਈਆਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।