DA Arrears: Contempt Notice to Chief Secy

The Punjab and Haryana High Court on Tuesday, 3 November issued a show-cause contempt notice to Punjab Chief Secretary K A P Sinha over the state's failure to pay pending dearness allowance and dearness relief arrears to government employees and pensioners. Justice Harsh Bunger said the conduct of the state and the Punjab State Power Corporation Limited prima facie reflects wilful disobedience of the court's 3 August order. No finding of contempt has been recorded at this stage.

What argument did the court reject?

The state's defence rested on the interest clause in the 3 August order. Senior counsel for Punjab argued that because the order itself provides 6 percent simple interest on delayed payments, missing the deadline cannot amount to wilful disobedience. Justice Bunger found no substance in the argument, holding that the interest is compensation for employees and pensioners, not an alternative mode of compliance, and that accepting the plea would let the state withhold the money indefinitely by agreeing to pay interest.

The court also rejected the request for more time to pursue the state's Special Leave Petition in the Supreme Court. The petition, filed on 1 September and re-filed on 1 October after objections, has still not been listed, and there is no stay on the High Court's directions. The bench held that the Supreme Court's observations on belated appeals filed after contempt petitions were clearly attracted to this case.

How big are the arrears?

The Chief Secretary's own status report of 30 October, recorded in Tuesday's order, puts the total pending liability at about Rs 32,418 crore, with a recurring cost of about Rs 4,712 crore a year if DA is paid at Central Government rates. The report accepts that the state is bound by the court's orders, that there is no stay, and that its liability to pay DA with 6 percent interest subsists. The Rs 1 lakh costs imposed on 27 October for failure to file a report have now been deposited.

What did the August order require?

On 3 August, a division bench dismissed the state's appeals and directed that all pending DA and DR instalments be released within a fortnight, by 18 August, at the rates paid to All India Services officers serving in Punjab. It ordered 6 percent interest on unpaid amounts, a compliance affidavit by the Chief Secretary by 31 August, and no unproductive expenditure, such as large advertising campaigns, until the dues are cleared. Neither deadline was met.

The contempt petition was filed by Nirmal Singh Dhillon, a retired Chief Engineer of PSPCL. The Chief Secretary appeared in person on Tuesday, accepted the notice and sought ten days to reply. His reply is due by 13 November, and the next hearing is on 17 November at noon, when he must again be present in person.

What happens next in the DA contempt case?

Chief Secretary K A P Sinha must file his reply by 13 November. The matter is listed again on 17 November at noon, and he has been directed to remain present in person.

Has the court held the Chief Secretary in contempt?

No. Tuesday's order records a prima facie view at the notice stage and issues a show-cause notice. No finding of contempt has been recorded.

How much money is at stake in the DA case?

The Chief Secretary's status report puts the total pending liability at about Rs 32,418 crore, with a recurring liability of about Rs 4,712 crore a year at Central rates.

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਹੱਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੱਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ?

ਰਾਜ ਦੀ ਦਲੀਲ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੰਗਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰੀਬ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ?

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੀਏ ਹੱਤਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੋਟਿਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਰਾਇ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰੀਬ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।