High Court Asks Centre to Decide on NIA Probe into LPU Violence After Cyber-Terrorism Chargeਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਪੀਯੂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਜੁਗਤੀ ਲਈ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੰਪਾਦਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਜੀਬੀ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਹੈ (CC BY-SA 2.0)
ਜੁਗਤੀ ਲਈ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੰਪਾਦਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਜੀਬੀ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਹੈ (CC BY-SA 2.0)

ਮੁੱਖ ਤੱਥ

  • ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਲਪੀਯੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
  • ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
  • ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  • ਹਿੰਸਾ 26 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੈਡਿਟ ਪੋਸਟ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਸੀ।
  • ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

The Punjab and Haryana High Court has asked the Central government to decide within a week whether the National Investigation Agency should investigate the violence at Lovely Professional University (LPU), after police added a cyber-terrorism charge to the case. A bench of Chief Justice Ashwani Kumar Mishra and Justice Rohit Kapoor passed the direction on Wednesday, 4 November.

The court directed the Punjab government to forward a report to the Centre within 72 hours on the commission of a scheduled offence, under Section 6 of the National Investigation Agency Act, 2008. The matter will next be heard on 17 November 2026.

Why the NIA question has arisen

The Punjab government told the court that the cyber-terrorism offence under Section 66F of the Information Technology Act, 2000, has been added to the case. Section 66F, which deals with cyber terrorism, is listed in the schedule to the NIA Act, making it a scheduled offence that can bring the case within the NIA's reach.

According to the state's second status report, material had prima facie emerged during the investigation indicating that Section 66F applied, and the provision was consequently added to the case.

How the violence began

The violence broke out on the night of 26 September, after an unverified post on Reddit began circulating among LPU students, alleging that a worker had raped a girl student on campus, that the university had sent her home, and that she had later died by suicide. Acting on the post and on WhatsApp messages, thousands of students gathered, blocked National Highway 44 between Phagwara and Jalandhar, torched three police vehicles and vandalised campus buildings.

The university and the police denied knowledge of any such incident, and the claim in the post was never verified. The court had already noted on 12 October that it expected the police to take cognizance of the larger implications of the incident, and asked why a non-existent event was shared on social media with an intent to create unrest.

A public interest litigation filed by LPU student Ravi Raj is seeking transfer of the investigation to the Central Bureau of Investigation under the High Court's supervision, along with action to establish the source of the social-media content. Police had arrested 11 people by early October, and the court was told that material damage of over Rs 30 crore was caused to public property.

What happens next

The Centre must now decide within a week whether the NIA takes over the investigation. If it declines, the case stays with the Punjab Police, whose Special Investigation Team continues to examine the origin of the rumour and the violence that followed. The High Court will review the position on 17 November.

What is Section 66F of the IT Act?

Section 66F of the Information Technology Act, 2000, deals with cyber terrorism, covering acts done with intent to threaten the unity, integrity, security or sovereignty of India through computer resources.

Why is the NIA being considered for the LPU case?

Because Section 66F is a scheduled offence under the NIA Act, adding it to the case opens the door to an NIA investigation, and the High Court has asked the Centre to take a decision within a week.

When is the next hearing?

The matter will next be taken up by the Punjab and Haryana High Court on 17 November 2026.

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ਼, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਿੰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ

ਹਿੰਸਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕੀ, ਜਦੋਂ ਰੈਡਿਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੋਸਟ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।

ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਐਲਪੀਯੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ਼ ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ →

ਜੁਗਤੀ ਲਈ ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ: ਪਿਨਾਕਪਾਣੀ (CC BY-SA 4.0)ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋਹੀਨ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋਹੀਨ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਜੁਗਤੀ ਲਈ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਜ਼ੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ 34 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, 16 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਜ਼ੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ 34 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, 16 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂAI-generated editorial design for Jugti, incorporating original photograph of Prem Singh Chandumajra by Geetvinder (CC BY-SA 4.0)ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਧ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਧ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਕੱਲ੍ਹਜੁਗਤੀ ਲਈ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀਕੱਲ੍ਹ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ →

ਪਰਵਾਸੀ · 1 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਕੈਨੇਡਾ 2027 ਵਿੱਚ 6,22,000 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪੀਆਰ ਲਿਆਏਗਾਕੈਨੇਡਾ 2027 ਵਿੱਚ 6,22,000 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪੀਆਰ ਲਿਆਏਗਾਪਰਵਾਸੀ · 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਨਿਤਿਆ ਰਮਨ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਮੇਅਰ ਬਣੀਨਿਤਿਆ ਰਮਨ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਮੇਅਰ ਬਣੀਪਰਵਾਸੀ · 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾਖੇਡਾਂ · 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਛੇਵਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਛੇਵਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆਖੇਤੀਬਾੜੀ · 19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ 2,347 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ 2,347 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ