Punjab Cabinet Approves 35 Special NDPS Courts for 52,577 Pending Drug Casesਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 52,577 ਲੰਬਿਤ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਲਈ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

By ਜੁਗਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕEdited by Gurjant Singh Pannu31 ਅਕਤੂਬਰ 2026, ਦੁਪਹਿਰੇ 1:0031 ਅਕਤੂਬਰ, ਦੁਪਹਿਰੇ 1:00· 2 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ

ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਸਟਰ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਮੁੱਖ ਤੱਥ

31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ।
385 ਅਸਾਮੀਆਂ: 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, 315 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼, 35 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ; ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ 52,577 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ; ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ-ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 2,452 ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।

The Punjab Cabinet on Saturday approved 35 exclusive special courts for cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, to speed up drug trials and cut a backlog of more than 52,000 cases, The Tribune and The Indian Express report. The meeting was chaired by Chief Minister Bhagwant Mann.

Why does Punjab need 35 new NDPS courts?

According to an official statement of the Chief Minister's Office, cited by PTI, Punjab registers about 20,000 NDPS cases and around 27,000 arrests a year. Roughly 12,000 cases go to sessions courts, but only about 5,700 are disposed of annually. That left 52,577 cases pending on August 31, 2026, an average disposal time of about eight years.

What did the Cabinet approve for the courts?

The Registrar General of the Punjab and Haryana High Court assessed that more exclusive courts are needed to clear the backlog over five to seven years, and the Cabinet cleared 35 in the first phase. It also sanctioned 385 posts: 35 Additional District and Sessions Judges, 315 supporting staff and 35 Assistant District Attorneys. About Rs 75 crore, including infrastructure, has been set aside. India Today reports that existing designated courts will keep working until the new ones are fully operational.

What else did the Cabinet decide?

The Tribune reports that the Cabinet restored a district-level cadre for Patwaris and Kanungos through amendments to the Punjab Revenue Patwaris (Group C) and Kanungos (Group C) Service Rules, 2026. It also approved departmental service rules for a separate BBMB cadre of 2,452 posts, which clears the way for direct recruitment. Finance Minister Harpal Singh Cheema briefed the media.

Does this change how drug cases are tried?

Only the forum changes: cases move to dedicated courts so judges handle only NDPS trials, which is meant to shorten delays. The law and the charges stay the same.

How long will the backlog take to clear?

The High Court's assessment, as cited in the government statement, puts it at five to seven years once more exclusive courts are in place.

When will the new courts start work?

No date was announced. The Cabinet approved the courts and posts; recruitment and infrastructure must follow.

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 35 ਨਵੀਆਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 27,000 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 12,000 ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 5,700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਪਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 52,577 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਔਸਤਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ?

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 35 ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ: 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, 315 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ?

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ 2,452 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੇਗਾ?

ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ: ਕੇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।