Chandigarh is a planned city and union territory in northern India that serves as the joint capital of Punjab and Haryana. Designed under Le Corbusier after Partition left Punjab without a capital, it is known for its grid of sectors, its modernist Capitol Complex and its green spaces, and had a population of 1,055,450 at the 2011 census.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਰਾਮਸਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 103 ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੌਜ ਝੀਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ; ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10-11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਰਜ-ਚਮਕ ਅਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ; ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ 1.011 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ; ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੈਂਡਲਰ ਫ਼ਰਾਰ।
ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕੱਟ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਸਤ ਚੁਕਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ।
ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਹਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 4.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ।
