High Court Fines Punjab Chief Secretary Rs 1 Lakh Over DA Arrearsਡੀਏ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ

ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੋਸਟਰ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੋਸਟਰ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ

ਮੁੱਖ ਤੱਥ

  • ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ।
  • ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੁੰਗਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
  • ਤੋਹੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
  • ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਸਐਲਪੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ।
  • ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

The Punjab and Haryana High Court on Tuesday, 27 October 2026, imposed costs of Rs 1 lakh on Punjab Chief Secretary KAP Sinha in a contempt plea over the non-payment of pending dearness allowance (DA) and dearness relief (DR) arrears to government employees and pensioners. Justice Harsh Bunger also directed the Chief Secretary to file a personal affidavit explaining the non-compliance and to remain present in person at the next hearing on November 3, Live Law and ANI reported.

What happened in court on Tuesday?

The contempt petition was filed by Nirmal Singh Dhillon, a retired Chief Engineer of Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL), over the alleged non-compliance with court directions on DA and DR. Counsel for the employees submitted that the Punjab government was adopting delaying tactics to avoid implementing the High Court's orders, and pointed out that the Special Leave Petition (SLP) filed by the state in the Supreme Court had remained on the defect list for more than two months, ANI reported. The court questioned why DA and DR benefits had been withheld from employees and pensioners while the benefits of senior officials had not been similarly withheld.

Why is the Chief Secretary facing contempt proceedings?

In an earlier hearing, a bench of Chief Justice Ashwani Kumar Mishra and Justice Rohit Kapoor had noted that the defects pointed out by the Supreme Court Registry in the state's SLP had not been removed, contrary to the Chief Secretary's statement that the government had re-filed the appeal after curing the defects, and it sought his explanation, Live Law reported. Advocate General Maninderjit Singh Bedi had submitted that the SLP was re-filed on October 1 and that the Registry may subsequently have raised fresh objections. The court, however, observed that re-filing a defective appeal almost a month after the original filing prima facie indicated an attempt to misrepresent facts before the court.

What is the DA case about?

The dispute goes back to Punjab's decision to keep DA and DR instalments in abeyance after adopting the Central Government pattern for the allowance. In August 2026, the High Court dismissed a batch of Letters Patent Appeals filed by the Punjab Government and PSPCL, affirming that once the state adopted the Central pattern, it incurred a binding obligation to release the accrued instalments and could not defer them indefinitely on the ground of financial constraint. According to legal reporting of the case, a single judge had earlier quashed the state's liquidation plan and directed payment of the arrears by June 30, 2026. The contempt proceedings affect a large body of serving employees and pensioners across the state; one report put the number at an estimated 8 lakh people.

What happens next?

The Chief Secretary must now file his personal affidavit explaining why the court's directions were not implemented, pay the Rs 1 lakh costs imposed on Tuesday, and appear in person on November 3, 2026. What the affidavit says about a timeline for releasing the arrears will be closely watched by employees' and pensioners' bodies, who have been pressing the government on the dues through the session. The state government had not issued a public response to Tuesday's order at the time of publication.

How much did the High Court fine the Punjab Chief Secretary?

The court imposed costs of Rs 1 lakh on Chief Secretary KAP Sinha for non-compliance with its direction on paying pending DA arrears.

When must the Chief Secretary appear in court?

Justice Harsh Bunger directed him to file a personal affidavit and remain present in person on the next date of hearing, November 3, 2026.

Who filed the contempt petition in the DA case?

Nirmal Singh Dhillon, a retired Chief Engineer of PSPCL, filed the contempt petition over the alleged non-compliance with the court's DA and DR directions.

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੁੰਗਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਅਤੇ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਤੋਹੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਐਸਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਐਲਪੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਡੀਏ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਲੈਟਰਸ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੋਹੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ?

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੁੰਗਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ?

ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।

ਜੁਗਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਯੋਗ

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ →

ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੋਸਟਰ: ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਡੀਏ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾਡੀਏ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੋਸਟਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਬਾਈਕਾਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੋਸਟਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੋਸਟਰ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ →

ਪਰਵਾਸੀ · 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚਮਨੋਰੰਜਨ · 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਡਾਲਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ: ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾਡਾਲਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ: ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆਪਰਵਾਸੀ · 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਲੀਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਘਾਤਕ ਦੌੜ ਲਈ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾਲੀਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਘਾਤਕ ਦੌੜ ਲਈ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾਪੰਜਾਬ · Yesterdayਮਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 100 ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 309 ਹੋਰਮਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 100 ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 309 ਹੋਰਭਾਰਤ · Yesterdayਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਬਾਰ ਰੂਮਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਬਾਰ ਰੂਮ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 67 'ਚੋਂ 9