High Court Fines Punjab Chief Secretary Rs 1 Lakh in DA Arrears Caseਡੀਏ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ

By ਜੁਗਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕEdited by Gurjant Singh Pannu57 ਅਕਤੂਬਰ 57, 57:57 ਸਵੇਰੇ57 ਅਕਤੂਬਰ, 57:57 ਸਵੇਰੇ· 2 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ

ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੋਸਟਰ: ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਮੁੱਖ ਤੱਥ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ।
ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹੱਤਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਡੀਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

The Punjab and Haryana High Court has imposed costs of Rs 1 lakh on Punjab Chief Secretary K A P Sinha for the state government's failure to file a reply in a contempt petition over unpaid dearness allowance (DA) and dearness relief (DR) arrears. Justice Harsh Bunger directed Sinha to appear in person on 3 November 2026 with a personal affidavit.

What did the High Court order?

According to The Indian Express, NDTV and The New Indian Express, the court was hearing a contempt petition over non-payment of DA arrears to government employees and pensioners. It expressed displeasure after the state did not file its response during a hearing that lasted nearly an hour. Sinha must explain the steps taken to comply with the earlier judgment and say when the outstanding directions will be carried out.

What is the DA arrears dispute?

On 3 August, a division bench directed the Punjab government and the Punjab State Power Corporation to release pending DA and DR instalments within a set period. The state has challenged that order in the Supreme Court, arguing that paying arrears it puts at about Rs 14,191 crore so quickly is not feasible. Employees have held protests and a pen-down strike over the issue.

Is this a finding of contempt?

No. Punjab News Express noted that the Rs 1 lakh relates to the missing reply and is not a fresh DA award or a final finding of contempt. The question of compliance will be examined on 3 November.

How have parties reacted?

BJP's Ashwani Sharma called the fine proof of the AAP government's anti-employee stance, according to Punjab News Express. This is a political statement, not a court finding.

How much cost was imposed on the Punjab Chief Secretary?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ।

When must the Chief Secretary appear?

He has been directed to appear in person before the High Court on 3 November 2026 and file a personal affidavit.

Why are employees waiting for DA arrears?

The state says the matter is before the Supreme Court, while a High Court bench had earlier ordered the pending DA and DR instalments to be cleared.

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਨੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ?

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਕਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈੱਨ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਹ ਹੱਤਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ; ਇਹ ਨਾ ਨਵਾਂ ਡੀਏ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੱਤਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰਹੀ?

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ।