Punjab Notifies Re-Election in 28 Patiala MC Wards, Polls by November 18ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ

ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੋਸਟਰ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੋਸਟਰ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ

ਮੁੱਖ ਤੱਥ

  • ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
  • ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹੈ; ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

The Punjab government has notified fresh elections in 28 wards of the Patiala Municipal Corporation and directed that the polls be completed by November 18, 2026, following the Supreme Court's order that set aside the earlier results in those wards.

The notification was issued by Local Government Department Secretary Ghanshyam Thori under Sections 7-A and 7-B of the Punjab Municipal Corporation Act, 1976, The Times of India and The Tribune reported. Babushahi reported that the notification is dated October 23. It copies the State Election Commissioner, the Patiala Deputy Commissioner and the Municipal Corporation commissioner. It does not give a polling date or a detailed schedule.

Which Patiala wards will vote again?

The affected wards are 1, 4, 6, 12, 14, 16, 22, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55 and 57, according to Babushahi.

Thirteen are reserved. Nine are for women (22, 33, 37, 41, 43, 51, 53, 55 and 57), two for Scheduled Castes (26 and 52) and two for Scheduled Caste women (1 and 45). The other 15 wards are unreserved, The Times of India reported.

Why did the Supreme Court order fresh polls?

The Supreme Court's September 28 order followed petitions by opposition candidates who alleged they were stopped from filing nomination papers in the December 2024 civic elections. They accused ruling-party workers of obstruction and the police of inaction, The Times of India reported.

In March 2025 the court appointed former High Court judge Justice Nirmaljit Kaur to examine the claims. Her report came in November 2025, and the court accepted its findings and annulled the results in these wards.

Who will oversee the re-election?

Under the Supreme Court's directions, a monitoring committee headed by retired High Court judge Justice Rajeev Sharma will supervise the process. Senior members of the High Court Bar will act as local commissioners for nominations, scrutiny, symbol allotment and polling. Every stage is to be videographed, and the recordings go to the committee if irregularities are alleged, The Times of India reported.

What about the two remaining wards?

The Tribune reported that the Supreme Court's order covers 30 wards in all, but fresh polls in two more wards are yet to be notified by the state government. BJP Patiala president Vijay Kumar Kuka raised the point, The Times of India reported.

The re-election is expected to heat up activity among ticket seekers and is seen by observers as a test of party organisation ahead of the next Assembly elections.

When will the Patiala MC re-election be held?

The government has asked for the process to be completed by November 18, 2026. No polling date has been announced yet.

How many Patiala MC wards are going to polls?

The state has notified 28 wards. The Supreme Court's order covers 30, and the other two are yet to be notified.

Who is supervising the Patiala civic re-election?

A monitoring committee headed by retired High Court judge Justice Rajeev Sharma, with High Court Bar members as local commissioners.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1976 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7-ਏ ਅਤੇ 7-ਬੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ?

ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਡ 1, 4, 6, 12, 14, 16, 22, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55 ਅਤੇ 57 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ: ਨੌਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ (22, 33, 37, 41, 43, 51, 53, 55 ਤੇ 57), ਦੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ (26 ਤੇ 52) ਅਤੇ ਦੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ (1 ਤੇ 45)। ਬਾਕੀ 15 ਵਾਰਡ ਆਮ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੰਨ ਲਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ, ਪੜਤਾਲ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਕੀ ਦੋ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁੱਲ 30 ਵਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੂਕਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ।

ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਰਖ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ?

ਸੂਬੇ ਨੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ 30 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ · ਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਜੁਗਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਯੋਗ

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ →

ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੋਸਟਰ: ਝੋਟਾ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚਮਾਨਸਾ: ਝੋਟਾ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਹ ਲਈਮਾਨਸਾ: ਝੋਟਾ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਹ ਲਈ, ਸਿਧਾਣਾ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਜੁਗਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਜੁਗਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੋਸਟਰ: ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਡੀਏ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾਡੀਏ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ →

ਖੇਤੀਬਾੜੀ · 19 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂਭਾਖੜਾ-ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਭਾਖੜਾ-ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਖੇਡਾਂ · 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਜਲੰਧਰ 'ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 13-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆਜਲੰਧਰ 'ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 13-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆਪਰਵਾਸੀ · 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚਪੰਜਾਬ · 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਡੀਏ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆਡੀਏ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆਪੰਜਾਬ · 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ